हरियाणा सरकार ने कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान पुलिस और नागरिक प्रशासन द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियानों की मदद से 4.32 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों एवं श्रमिकों को उनके घर वापिस लौटा कर उनके चेहरों पर मुस्कान ला दी।हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि गत वर्ष लॉकडाउन अवधि के दौरान सीआईडी द्वारा चलाए गए ‘ऑपरेशन संवेदना’ के तहत विशेष रेलगाडिय़ों और बसों की व्यवस्था करके सभी फंसे हुए प्रवासी मजदूरों एवं श्रमिकों को उनके मूल राज्यों को वापिस भेजा उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत कोविड लॉकडाउन के दौरान अपने मूल राज्यों में लौटने की इच्छा व्यक्त करने वाले प्रवासियों को वापिस भेजा गया। उन्होंने कहा कि 3.20 लाख प्रवासी मजदूरों और 1.11 लाख से अधिक ईंट भ_ा श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में सुरक्षित पहुंचाने के लिए कुल 100 विशेष ट्रेनों और लगभग 6,600 बसों की व्यवस्था की गई।
15 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के प्रदेश में कोई भी युवा बेरोजगार न रहने के विजऩ को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने सक्षम युवा योजना के तहत 6 महीने की एग्जिट रणनीति तैयार की है। इसके तहत, सक्षम युवाओं को ‘सक्षम युवा योजना’ छोडऩे से पहले उनके कौशल विकास करने, रोजगार योग्य प्रशिक्षण और रोजगार लिंकेज के माध्यम से उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत सक्षम युवा उम्मीदवारों का डाटा परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के साथ जोड़ा जाए। इस पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्तमान में स्वीकृत 2.30 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों में से 1,63,147 सक्षम युवाओं के पास पीपीपी आईडी हैं और उन्हें जोड़ दिया गया है। शेष उम्मीदवारों को 28 फरवरी, 2021 तक कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में स्वीकृत सक्षम युवा उम्मीदवारों की संख्या 10,000 से अधिक है, उन उम्मीदवारों को उन जिलों में स्थानीय नौकरियां और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी पात्र नए स्नातकोत्तर छात्रों को सक्षम युवा पोर्टल पर नामांकन करने के संबंध में ऑटोमेंटिक-अधिसूचना भेजी जाए।बैठक में बताया गया कि सक्षम युवा योजना के तहत स्नात्कोत्तर, स्नातक और 12वीं के छात्रों को 100 घंटे के काम के लिए 6000 रुपये मासिक मानदेय के अलावा 3000 रुपये, 1500 रुपये और 900 रुपये दिए जाते हैं। वर्तमान में सक्षम युवा पोर्टल पर 2.30 लाख से ज्यादा युवा स्वीकृत हैं और 36,000 से अधिक ऐसे युवा विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं।
15 जनवरी - प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश में 3,000 टीकाकरण स्थलों पर डिजिटल रूप से कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे, इसमें हरियाणा के 77 टीकाकरण स्थल शामिल हैं।यह जानकारी आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने दी। श्री विज ने कहा कि प्रधानमंत्री कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे, जिसमें देश भर में डिजिटल रूप से 60 टीकाकरण स्थलों के साथ दो तरफा कनेक्टिविटी होगी।
हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए ‘‘अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी)’’ योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस योजना को व्यापक परिवर्तनों के साथ लागू करने के लिए लगभग 59 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है।आज यहां जारी एक वक्तव्य में उन्होंने बताया कि संशोधित योजना का उद्देश्य सबसे गरीब अनुसूचित जाति (एससी) परिवारों के लिए एक प्रभावशाली परिवर्तन लाना है। इस योजना के अंतर्गत फंडिंग प्रणाली में केन्द्र सरकार का 60 प्रतिशत और राज्य सरकारों का 40 प्रतिशत का हिस्सा होगा।
15 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में फिल्म सिटी खोलने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए 50 से 100 एकड़ तक भूमि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणवी कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर हर साल एक अवार्ड दिया जाएगा और कला के प्रोत्साहन के लिए हरसंभव सहायता भी दी जाएगी।
14 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंडीगढ़ और हिसार के बीच हवाई सेवा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इस उड़ान के पहले यात्री को बोर्डिंग पास दिया एवं हवाई पट्टी पर जाकर जहाज के बारे में जानकारी ली। यह सेवा एयर टैक्सी एविएशन कम्पनी ने शुरू की है।
हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से राज्य की पूर्व मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा को हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है।श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा का कार्यकाल तीन साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक का होगा।
अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए ‘एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस- स्टेट / यूटी’, डिजिटल इंडिया अवाड्र्स 2020 की श्रेणी के तहत प्लेटिनम अवार्ड प्राप्त करने करने के लिए सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को बधाई दी। यह पुरस्कार 30 दिसंबर, 2020 को भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में प्रदान किया गया था। अंत्योदय सरल (https://saralharyana.gov.in) की परिकल्पना मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 2017 में नागरिक केंद्रित सेवा वितरण प्रणाली का निर्माण करने और नागरिकों को उनके आवेदन की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए किया था।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सक्षम-पोर्टल पर पंजीकृत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं से लगातार संपर्क करते रहें तथा उनको लग्न व परिश्रम से तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। इसके अलावा, अधिक से अधिक ऑनलाइन मॉक-टैस्ट लेकर उनका मूल्यांकन व समीक्षा करें। युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रोजगार विभाग द्वारा ‘ग्रेडअप’ तथा ‘एम3एम’ फाऊंडेशन के साथ जो एमओयू साइन किया गया था, उसके तहत प्रथम चरण में करीब 50,000 युवाओं को तैयारी करवाई जा रही है। इन युवाओं के ऑनलाइन टैस्ट लेकर उनकी तैयार का मूल्यांकन भी किया जा रहा है।
13 जनवरी- हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री श्री कंवरपाल ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए आगामी वित्त वर्ष में 2200 गांवों में 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।श्री कंवरपाल अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) की ‘‘पुनरुद्धार अवसर आकलन पद्धति (आरओएएम) पर आधारित वन परिदृश्य पुनरुद्धार’’ नामक परियोजना पर दूसरी परामर्श कार्यशाला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे। कार्यशाला गुरुग्राम में आयोजित की गई।
13 जनवरी- हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंण्डिया यूथ गेम्ज-2021 के दृष्टिगत केन्द्र सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों के एक दल ने खेल एवं युवा कार्यक्रम मामले राज्यमंत्री सरदार संदीप सिंह तथा विभाग के प्रधान सचिव श्री योगेन्द्र चौधरी जी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि खेलो इंण्डिया यूथ गेम्ज-2021 का आयोजन नवम्बर, 2021 में किए जाने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें 05 स्वदेशी खेलों सहित कुल 25 खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी।
12 जनवरी - कोविड-19 महामारी के संकट के बावजूद वर्ष 2014 में प्रति 1,000 लडक़ों पर 871 लड़कियों की तुलना में वर्ष 2020 में यह आंकडा 922 पर पहुंच गया है। गत छह साल की अवधि में हरियाणा राज्य ने 30,000 कन्याओं के जीवन की कोख में रक्षा की है, जबकि वर्ष 2020 में 8,000 लडकियों को बचाया गया। 2021 के दौरान 935+ का लिंगानुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा है
12 जनवरी - सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के इच्छुक युवाओं को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज सरकारी विभागों में ग्रुप सी व डी श्रेणी तथा गैर-राजपत्रित शिक्षण पदों के लिए ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ का शुभारंभ किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने ग्रुप सी और डी के विभिन्न पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा कॉमन पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करने की भी घोषणा की।
राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ तथा कांस्य पदक विजेता को ढाई करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा, अन्य खेलों के पदक विजेताओं को भी यथोचित सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अर्जुन अवॉर्डी को 2008 में 5000 रुपए की राशि दी जाती थी जिसे अब बढ़ाकर 20000 रुपए कर दिया गया है।
12 जनवरी- हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि कैथल और पलवल सहकारी चीनी मिलों द्वारा तैयार उच्च गुणवत्ता वाले गुड़ एवं शक्कर की बिक्री की शुरुआत हो गई है।उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तीन सहकारी चीनी मिलों महम,कैथल और पलवल में उच्च गुणवत्ता वाले गुड़ एवं शक्कर को तैयार करने का निर्णय लिया गया था तथा महम की शूगर मिल द्वारा गुड़ और शक्कर का उत्पादन व बिक्री पहले से ही शुरू कर दी गई थी। इन चीनी मिलों द्वारा इलायची, सौंफ, काली मिर्च और हल्दी इत्यादि मिला कर मसाला गुड़ भी तैयार किया जा रहा है जो सेहत के लिए फायदेमंद होगा। तीनों सहकारी चीनी मिलें प्रतिदिन लगभग 100 से 150 क्विटंल गुड़ एवं शक्कर का उत्पादन करेंगी।
11 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विदेश सहयोग विभाग के अधिकारियों को ‘गो ग्लोबल एप्रोच’ के माध्यम से हरियाणा को ‘ग्लोबल ब्रांड’ के रूप में स्थापित करने के लिए दुनियाभर के इच्छुक निवेशकों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं।
11 जनवरी- हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने आज सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य नामित एजेंसी श्रेणी में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय से 30 वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2020 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है।नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.सी. गुप्ता ने डीएनआरई (DNRE) और हरेडा (HAREDA) के महानिदेशक डॉ. हनीफ कुरैशी के साथ यह पुरस्कार बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री आरके सिंह से प्राप्त किया।
11 जनवरी- हरियाणा सरकार द्वारा लोगों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय ‘ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार’ दिए जाएंगे, इसके लिए ‘नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग’ द्वारा 31 जनवरी, 2021 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019-20 के लिए ‘एमएसएमई व आईटी उद्योग समेत सभी उद्योगों’, ‘कॉमर्सियल बिल्डिंग, गवर्नमैंट,सीपीएसयू/पीएसयू,संस्थान/संगठन तथा ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी’,‘इन्नोवेशन/न्यू टैक्नोलोजी/प्रोमोशनल प्रोजेक्ट्स समेत आर एंड डी प्रोजेक्ट्स इत्यादि’ तथा ‘बैस्ट एनर्जी ऑडिटिंग/ग्रीन बिल्डिंग/ईसीबीसी लागू करने वाली फर्म/एजेंसिज’ समेत चार कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए जाएंगे।
11 जनवरी- राज्य में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देते हुए हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र के पिपली को एक विश्वस्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। पिपली में सरस्वती सेतु पर विकसित किया जाने वाला टूरिस्ट हब देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा और हरियाणा को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक अलग पहचान देगा। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड (एचएसएचडीबी) की बैठक में लिया गया।
9 जनवरी- केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह अपनी लिंग पहचान स्वयं व्यक्त करें। इसके लिए ऐसे व्यक्ति, ट्रांसजेंडर पोर्टल के माध्यम से अपने पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्री कटारिया ने बताया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अनेक बार शिक्षा का अधिकार, पैतृक संपत्ति का अधिकार, स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक सेवाओं का अधिकार आदि से वंचित रहना पड़ता है। रोजगार में पूर्वाग्रह, नौकरी में भेदभाव, मजदूरी में असमानताएं, कानूनी संसाधनों का अभाव भी आज के समय में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की प्रमुख समस्याएं हैं। उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए संसद ने उभयलिंगी व्यक्ति, अधिकारों का संरक्षण अधिनियम- 2019 पारित किया, जो 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया है। इसके अलावा उभयलिंगी व्यक्ति, अधिकारों का संरक्षण नियमावली 25 सितम्बर 2020 को अधिसूचित की गई थी।
7 जनवरी- हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कॉलेजों में पढऩे वाले युवाओं को ‘यातायात व प्रकृति’ के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से ‘नेचर एंड ट्रैफिक इंटरप्रीटेशन सैंटर’ खोलने का निर्णय लिया है। हरियाणा आवास बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री अंशज सिंह ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के आवेदकों , जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है वो अंत्योदय सरल केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के अलावा तहसीलदार या नायब तहसीलदार से हलफनामा प्रमाणित करवाकर प्रमाण-पत्र दे सकता है, जो कि मान्य होगा । इससे वह आवेदक आवास बोर्ड, हरियाणा द्वारा जारी ऑनलाईन ई-नीलामी में नि:शुल्क भाग ले सकेगा। इसके अतिरिक्त अब किसी भी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।उन्होंने बताया कि हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा हर माह में दो बार ऑनलाईन ई-नीलामी की जाती है जो हर माह की 15 व 30 तारीख को होती है, जिसकी पूर्ण जानकारी हरियाणा आवास बोर्ड की वैबसाइट www.hbh.gov.in पर उपलब्ध है। मुख्य प्रशासक श्री अंशज सिंह ने बताया कि जिन अलाटियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट आवंटित किए गए हैं उनके लिए नववर्ष के उपलक्ष्य में पंजीकरण राशि (कुल कीमत का 10 प्रतिशत) पर फ्लैट का कब्जा देने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके लिए अलाटियों द्वारा अपने सम्बन्धित सम्पदा प्रबंधक के कार्यालय में जाकर अपना ऑनलाईन डाऊनलोड किया हुआ आवंटन पत्र दिखाकर कब्जा लिया जा सकता है।उन्होंने बताया कि शेष 90 प्रतिशत राशि का अलॉटी अपनी सुविधानुसार 13 से 20 साल तक की मासिक किस्तों में भुगतान कर सकता है अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना सी.एल.एस.एस स्कीम के तहत विभिन्न बैंकों या संस्थाओं के माध्यम से ऋण लेकर 2.67 लाख तक की सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
7 जनवरी-हरियाणा सरकार ने सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के एआईपीआरओ श्री गजेन्द्र फोगाट को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा स्पेशल पब्लिसिटी सेल में ऑफिसर ऑन स्पेशल डयूटी नियुक्त किया है ।
6 जनवरी-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से एक नई माइक्रो इरीगेशन योजना शुरू की गई है। पहले चरण में इस योजना के तहत चार जिलों-भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद को शामिल किया गया है। नाबार्ड ने भी इस योजना पर सब्सिडी देने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कम से कम 25 एकड़ या इससे अधिक जमीन का कलस्टर बनाने वाले किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए पानी मुहैया करवाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही एक पोर्टल बनाकर इच्छुक किसानों से आवेदन मांगे जाएंगे।
5 जनवरी- हरियाणा में कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में 7 जनवरी, 2021 को ‘ड्राई रन’ चलाया जाएगा। सभी जिलों में 3 शहरी तथा 3 ग्रामीण स्थानों पर यह ड्राई रन’ सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा।
04 जनवरी - हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहनों) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज पहला ई-चार्जिंग स्टेशन को शुरू किया गया । इसकी शुरुआत केन्द्रीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री तरूण कपूर ने पंचकूला के अक्षय ऊर्जा भवन में की। इस ई-चार्जिंग स्टेशन में सभी प्रकार के इलैक्ट्रिक वाहनों को फ्री-चार्जिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।
1 जनवरी- नव वर्ष के शुभ अवसर पर, राज्य भर के बागवानी किसानों ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से मुलाकात की और बागवानी फसलों के बीमा हेतू एक विशेष ‘‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा’’ योजना की घोषणा करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस योजना के तहत, किसानों की फसलों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 14 सब्जियों (टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, मटर, गाजर, भिंडी, लौकी, करेला, बैगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और मूली), दो मसाले (हल्दी, लहसुन) और चार फल (आम, किन्नू, बेर, अमरूद) सहित 20 फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत सब्जियों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ और फलों के लिए 40,000 रूपए प्रति एकड़ की दर से बीमित राशि होगी और किसान का अंशदान बीमित राशि का केवल 2.5 प्रतिशत होगा।
