1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों की याद को चिरस्थायी बनाने एवं शहादतों को नमन करने के लिए अंबाला शहर में विशाल स्मारक का निर्माण करवाया जा रहा है । हरियाणा सरकार 22 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस विशाल स्मारक के निर्माण पर 300 करोड़ रुपये खर्च करेगी । इस युद्ध स्मारक के लिए आमजन 1857 की क्रांति से जुड़ी वस्तुएं दान दे सकता है । इन वस्तु को व्यक्ति के नाम, पते सहित गैलरी में दर्शाया जाएगा।
प्रदेश के कैंसर, किडनी तथा एचआईवी पीड़ित को वृद्धावस्था पेंशन की तर्ज पर 2250 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी,
हरियाणा मत्स्य पालन विभाग द्वारा ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ के अंतर्गत रि-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) तथा बॉयोफलोक यूनिट की स्थापना के लिए अनुदान हेतु इच्छुक व्यक्तियों से 20 फरवरी 2021 तक आवदेन आमंत्रित किए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के इच्छुक आवेदक, जिनके पास स्वयं की भूमि या कम से कम 10 वर्ष लंबी अवधि के लिए पंजीकृत पट्टï है, वह आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार रि-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) तथा बॉयोफलोक यूनिट के निर्माण की कुल लागत 50 लाख रूपए पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 40 प्रतिशत की दर से तथा महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति व सहकारी समिति को 60 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जाएगा। शेष राशि आवेदक को स्वयं या बैंक से ऋण लेकर वहन करनी होगी।
मनिका श्योकंद बनी ‘मेरा पानी-मेरी विरासत योजना’ की ब्राण्ड अम्बेसडर, फेमिना मिस ग्रेण्ड इण्डिया मनिका श्योकंद , कैमिकल इंजीनियर मनिका श्योकंद जिला जींद की रहने वाली हैं। मेरा पानी- मेरी विरासत योजना’ शुरू की है। इसमें धान के स्थान पर कम पानी से उगने वाली फसलें बोने पर किसान को प्रति एकड़ 7 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
हरियाणा सरकार ने प्रदेशभर में सिंचाई के पानी की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों को दी जा रही सब्सिडी के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हाल ही में मुख्य तौर पर किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ाने और सूक्ष्म स्तर के बुनियादी ढाँचे के विकास के माध्यम से निर्मित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को पाटने के बहु-आयामी उद्देश्यों के साथ https://cadaharyana-nic.in पोर्टल लॉन्च किया था। इसके लिए जारी की गई एसओपी के अनुसार सब्सिडी के इच्छुक व्यक्ति का पासपोर्ट साइज फोटो, व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, पता और परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) आवश्यक है।
सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण (मिकाडा) के एक प्रवक्ता ने इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इस ’सूक्ष्म सिंचाई पहल’ के तहत किसानों को तीन योजनाओं की पेशकश की जा रही है। पहली योजना सहायक बुनियादी ढांचे (एसटीपी नहर/रजवाहा), खेत में तालाब, सोलर पंप और खेत में एमआई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) की स्थापना के साथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और नहर आधारित परियोजनाओं के लिए है। दूसरी योजना सहायक बुनियादी ढांचे (रजवाहा), खेत में तालाब, सोलर पंप और खेत में एमआई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) की स्थापना के साथ नहर आधारित परियोजनाओं के लिए है। तीसरी योजना उनके लिए है, जहाँ पानी के स्रोत ट्यूबवैल, ओवरफ्लो करने वाले तालाब, खेत में बने टैंक और खेत में बने एमआई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) हैं। पहली योजना के लिए खेत में बने तालाब के साथ 100 प्रतिशत एम.आई. (ड्रिप और स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन) को अपनाने के लिए हलफनामे के रूप में अग्रिम शपथ-पत्र अनिवार्य है।
हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला में प्रस्तावित आर्यभट्ट विज्ञान केन्द्र अपनी तरह का पहला विज्ञान केन्द्र होगा, जहां विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को आसानी से समझा जा सकेगा। विज्ञान केन्द्र भवन को चार मंजिला तैयार किया जाएगा, जिसमें विभिन्न मंजिलों पर विज्ञान की अलग-अलग विधाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी ग्राउंड फ्लोर पर बनने वाले भवन में स्वागत कक्ष, अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी, डिजिटल एडवैचर गैलरी, तारामंडल, 3 डी ऑडिटोरियम, आगंतुकों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी में पृथ्वी, रॉकेट, सैटेलाइट के प्रकार, भारतीय सैटेलाइट व स्पेस तकनीकों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि इसके प्रथम तल पर फन विज्ञान गैलरी, वी आर थियेटर, इनोवशन हब, विज्ञान स्फीयर सहित अन्य जानकारी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही द्वितीय तल पर खेल-कूद से संबंधित गैलरी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के पर्यावरण, वाइल्ड लाइफ व पारिस्थितिक तंत्र, जंगल, कृषि व प्लांट बॉयोटैक्रोलॉजी, ओपन थियेटर व मानव विकास क्रम का प्रदर्शन किया जाएगा।
हरियाणा
के मुख्यमंत्री
श्री मनोहर लाल ने कहा कि ‘मेरी
फसल-मेरा
ब्यौरा’ पोर्टल पर किसानों
द्वारा हर एकड़ में बोई गई फसल
का विवरण दर्ज करवाया जाना
चाहिए। साथ ही, यदि
जमीन का कोई टुकड़ा खाली पड़ा
है तो उसकी भी जानकारी दी जानी
चाहिए।
इस
समय 92
लाख
एकड़ भूमि सत्यापित है जिसमें
से लगभग 68
लाख
भूमि पर खेती की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए
कि इसमें से बाकी 24
लाख
एकड़ भूमि का भी पता लगाया
जाना चाहिए कि उसका इस्तेमाल
किस रूप में हो रहा है। उन्होंने
कहा कि ‘मेरी फसल-मेरा
ब्यौरा’ योजना के तहत फसल
के सत्यापन का मैकेनिज्म मजबूत
होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों
को निर्देश दिए कि भविष्य में
फसल खरीद की शत-प्रतिशत
राशि किसानों के खाते में डाली
जाए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल 20 फरवरी सुबह 10.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक भाग लेंगे।
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) श्री मनोज यादव ने आज पुलिस मुख्यालय से पुलिस नागरिक सेवाओं के साथ परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के एकीकरण तथा ’एम्प्लोयी कार्नर’ का शुभारंभ किया। आईटी के क्षेत्र में की जा रही नई पहलों की सराहना करते हुए डीजीपी ने कहा कि हरियाणा पुलिस लाभार्थियों को विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं की स्वचालित प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए लगातार ई-सेवाओं को अपना रही है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र एक ई-गवर्नेंस पहल है जो नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उनके घर द्वार पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर जानकारी देते हुए एडीजीपी प्रशासन एवं आईटी श्री ए.एस. चावला ने बताया कि पीपीपी के एकीकरण होने के साथ नागरिकों के पास अब हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदान की जा रही ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हरसमय पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी दर्ज करने का विकल्प होगा। ई-सरल एप्लिकेशन फॉर्म में फैमिली आईडी भरने के बाद संबंधित आईडी को वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के साथ दिए गए मोबाइल नंबर के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। आवेदकों का व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल विवरण फैमिली आईडी डेटाबेस से ऑटो रूप में लेकर नागरिक सेवाओं में प्रदर्शित हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि इस सुविधा से आवेदकों को उनके प्रोफाइल विवरण (नाम, पता, आयु आदि) के मैनुअल भरने की आवश्यकता नहीं होगी। ये विवरण पीपीपी डेटाबेस से स्वत: प्राप्त और प्रमाणित होंगे। ’एम्प्लोयी कार्नर’ की जानकारी देते हुए श्री चावला ने बताया कि अब हरियाणा पुलिस के कर्मचारी किसी भी समय किसी भी जगह पर केवल एक क्लिक से महत्वपूर्ण परिपत्र, सूचनाएं और प्रशासन से संबंधित स्थायी आदेश, कल्याणकारी लाभ जैसी सूचनाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। कर्मचारियों को ऐसी जानकारी मांगने के लिए पुलिस मुख्यालय, जिला मुख्यालय या उनकी मूल इकाइयों में नहीं जाना पड़ेगा। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपनी यूनिक एनआईसी एचआरएमएस आईडी का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं।
‘पंचग्राम’ योजना के अनुसार इन नए प्रस्तावित शहरों में औद्योगिक, व्यावसायिक, वाणिज्यिक, संस्थागत व आवासीय क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। यहां पर अंतर राष्ट्रीय स्तर के इनवेस्टर व कंसलटेंट आएंगे। ‘हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचा विकास निगम’ (एचएसआईआईडीसी)
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का कार्यालय ट्विटर हैंडल @cmohry पर प्राप्त हुई शिकायतों /टिकटों का समाधान करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इसमें भ्रष्टाचार जैसी शिकायतें भी शामिल हैं। प्रदेश सरकार सुशासन सुनिश्चित करना चाहती है और इसीलिए ट्विटर हैंडल पर आने वाली शिकायतों का समाधान करते हुए प्रदेशवासियों की सेवा में जुटी हुई है।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के लगभग 600 स्वास्थ्य केन्द्रों को ई-उपचार प्रणाली से जोड़ा जाएगा इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी शामिल होंगे।
स्वास्थ्य मंत्री ने आज विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रणाली से जुडऩे के लिए शीघ्र ही एक मोबाइल ऐप बनाया जाए जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही चिकित्सक से मिलने का समय तय कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मरीजों की जांच रिपोर्ट को एसएमएस या ऑनलाइन तरीके से भेजना सुनिश्चित करें। इसके अलावा चिकित्सक द्वारा मरीजों को बताई गई दवाइयों तथा टैस्ट का रिकार्ड भी ऑनलाइन रखने को कहा गया है।
श्री विज ने कहा कि वर्तमान में राज्य के 56 स्वास्थ्य केन्द्रों पर ई-उपचार की सुविधा दी जा रही है। इनमें राज्य के 22 जिला अस्पतालों, 8 उप जिला अस्पतालों, 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एक आयुष मेडिकल कॉलेज तथा 3 मेडिकल कॉलेज शामिल है।
हरियाणा राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि भूमि की स्वामित्व योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसको निर्धारित समयावधि में पूरा करना होगा।
उन्होंने कहा कि देशभर में स्वामित्व योजना लागू की गई है, जिसके तहत लाल डोरा के अंदर की जमीन की रजिस्ट्री कराई जा रही है। इससे जमीन के मालिकों को उनका वास्तविक हक प्राप्त होगा और जमीन की रजिस्ट्री होने से भू-स्वामी अनेक प्रकार की ऋण संबंधी योजनाओं का लाभ भी ले सकता है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि कर्ण लेक को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके सौंदर्यकरण पर करीब 7 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह कार्य अगले एक वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।
हरियाणा के कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ‘हरियाणा कौशल पोर्टल’ का प्रदेश में माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के साथ एकीकरण करके पंजीकरण करवाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी पसन्द के कौशल पाठ्यक्रम से जोड़ा जाएगा।
हरियाणा को ‘बैस्ट स्टेट इन हेल्थ’ का स्कॉच अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही बतौर स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिला है। यह अवार्ड प्रदेश तथा जिला स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक उत्कृष्ट शुरूआत करने के लिए दिया गया है ।
हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश में स्थापित चौथी रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) ने हिसार में कार्य करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में तीन रीजनल लैब गुरुग्राम के भोंडसी, रोहतक के सुनारिया और पंचकुला के मोगीनंद मे पहले से ही संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, मधुबन में मुख्य फॉरेंसिक साइंस लैब की सुविधा है।
हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री एस.के.मित्तल
हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला को ‘किसानों के आधार व लाभपात्रों की लाभ राशि सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किए जाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए’ आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना के सफल क्रियान्वयन के दो वर्ष पूर्ण होने पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया।
हरिद्वार एक्सप्रेस का ठहराव अब कलानौर कलां (रोहतक) स्टेशन पर भी होगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटलाइजेशन भारत मिशन को आगे बढ़ाने की पहल करते हुए हरियाणा देश का ऐसा 16वां राज्य बन गया है जहां पर विधान सभा के विधायी कार्यों को कागजरहित बनाने की शुरुआत करने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग के तहत एक त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर किए गए।
हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा है कि हिसार के सिरसा बाईपास स्थित गुरु रविदास भवन एवं छात्रावास परिसर में आईएएस कोचिंग एकेडमी स्थापित करने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाएंगे ताकि वंचित वर्गों के युवा इस एकेडमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर सकें।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार फसल खरीद सीजन को लेकर पूरी तरह तैयार है और पहली बार जौ की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जाएगा। राज्य में आगामी सीजन में पहली बार छह फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी, जिनमें गेहूं, सरसों, धान व सूरजमुखी के साथ साथ चना व जौ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक किसान की फसल के एक-एक दाने को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा, इसलिए किसानों से अपील है कि वे अपनी फसल का ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। उन्होंने कहा कि जैसे ही आढ़ती किसानों का जे-फॉर्म काटेगा, उसके 48 घंटे में किसानों की फसल के भुगतान की राशि की अदायगी कर दी जाएगी।
हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायतों के निवारण हेतु उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) द्वारा ‘अपने बिल को जानो’ (Know Your Bill Scheme) योजना शुरू की गई है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज ऑनलाइन शपथ लेकर ‘हिफ़ाज़त’ अभियान की आधिकारिक वेबसाइट की शुरुआत की। इस अभियान को हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हरियाणा पुलिस के सहयोग से बाल यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए वीरवार को शुरू किया गया है।
इस अवसर पर हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति बैंदा ने कहा कि राज्य में अधिकतम लोगों तक पहुँचने और बाल यौन उत्पीडऩ के खिलाफ संवेदनशीलता लाने के लिए इस वेबसाइट की शुरुआत की गई है और सभी लोगों से आग्रह किया कि वे इस वेबसाइट पर मौजूद सेवाओं का लाभ उठाएं। अभियान की आधिकारिक वेबसाइट http://www.hifazat.info पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री, वालंटियर करने के लिए पंजीकरण फॉर्म, और अन्य कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध है।
हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने त्रिपुरा की ओर से चलाई जा रही ‘‘सद्भावना यात्रा-2021’’ कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को राजभवन प्रांगण में ‘‘कपूर’’ का पौधा लगाया। उन्होंने कपूर के पौधे को माता त्रिपुरा श्री मंदिर की मिट्टी एवं मंदिर से लाये हुए जल से सींचा।
राज्यपाल ने कहा कि त्रिपुरा राज्य का स्वर्ण जयंती राज्य उत्सव आगामी जनवरी 2022 में मनाया जाएगा। इसके लिए देशभर में युवा विकास केन्द्र, नैशनल इंटीगे्रेटिड फोर्म ऑफ आर्टिस्ट एण्ड एक्टीविस्ट (निफा) की ओर से सद्भावना यात्रा चलाई जा रही है। यह यात्रा त्रिपुरा राज्य के गठन के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने वाले समारोह में देश भर के कलाकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित कर रही है।
सदभावना यात्रा के प्रभारी देवाशीष मजुमदार ने बताया कि त्रिपुरा के पूर्ण राज्य गठन के उपलक्ष में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जनवरी 2022 में सात दिवसीय पूर्ण राज्य दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रा टीम देश की संस्कृति, राष्ट्र एकता, महिला सशक्तिकरण, बाल शिक्षा व पौधरोपण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक एवं आमंत्रित करने का कार्य कर रही है ताकि इस राज्य उत्सव में देशभर के राज्यों के कलाकार अपने अपने राज्यों की संस्कृति से ओतप्रोत एवं समाज कल्याण के कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर सकें।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 में प्रस्तावित विनियामक सुधारों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आज हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम, 2016 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रस्तावित संसोधित नियम अब हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन (संशोधन) नियम, 2021 कहे जाएंगे। प्रस्तावित संशोधन के बाद सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 15 दिनों के भीतर सभी आवश्यक व्यावसायिक मंजूरी दे दी जाएगी। इससे अधिक समय होने पर हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (एचईपीसी) पोर्टल पर स्वचालित डीम्ड क्लियरेंस का प्रावधान होगा। इसके अलावा, किसी व्यवसाय को शुरू करने की तारीख से तीन साल की अवधि तक कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा।
हरियाणा के गृह सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा ने अंबाला की केंद्रीय जेल में हरियाणा के तीसरे ‘जेल-रेडियो’ का उदघाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि जेल-रेडियो शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जेल के बंदियों में कला, रचनात्मकता और सद्भाव को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर डीजीपी (जेल) श्री के. सेल्वराज भी उपस्थित थे। इससे पूर्व ‘तिनका-तिनका फाऊंडेशन’ के सहयोग से पानीपत व फरीदाबाद में भी जेल-रेडियो शुरू किए जा चुके हैं। हरियाणा में कुल 19 जेलें हैं और बंदियों की सुधार प्रक्रिया में मदद के लिए लगभग सभी जेलों में जेल-रेडियो शुरू करने की योजना है।
हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने कहा कि प्रदेश में उच्चतर शिक्षा विभाग के प्राध्यापकों के लिए जल्द ही ‘सेल्फ लर्निंग ई.अध्ययन कोर्स माड्यूल’ लागू करने का प्रयास किया जाएगा।
मुख्मंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना :-
श्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही एक अनूठी योजना ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ राज्य में लागू की जाएगी, जिसके तहत परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) बनने के बाद प्रदेश में सबसे कम आय वाले 1 लाख परिवारों को चयन किया आएगा और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे परिवारों की पारिवारिक आय कम से कम 8000 से 9000 मासिक सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ऐसे परिवारों के सदस्यों के कौशल विकास पर जोर देगी, बेरोजगार सदस्यों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की दिशा में कार्य करेगी।
उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। अब तक 65 लाख परिवारों में से 54 लाख परिवारों के पीपीपी कार्ड बन चुके हैं और शेष भी जल्दी पूर्ण कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरकार जमीनी स्तर पर पहुंचाने में कामयाब होगी।
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर किया 80,000 रुपये, इस योजना का लाभ अब सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों को मिलेगा:-
मुख्यमंत्री ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को घर की मरम्मत के लिए प्रदान की जाने वाली 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 80 हजार रुपये करने की घोषणा की।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि अब इस योजना का लाभ सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अब तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों तक ही सीमित था।
उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल, 2021 से बीपीएल परिवारों के लिए वार्षिक आय स्लैब को 1 लाख 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये किया गया है।
सामाजिक उत्पीडऩ के लिए अनुसूचित जाति को दी जाने वाली कानूनी सहायता बढक़र 21,000 रुपये की गई:-
श्री मनोहर लाल ने अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाने वाली कानूनी सहायता की राशि को 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने की घोषणा की।
संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना :-
श्री मनोहर लाल ने कहा कि महान संतों द्वारा दी गई जातिवाद जैसे बुराइयों को दूर करने और सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे के संदेश को जन-जन जक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत सामाजिक और धार्मिक संगठनों को ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर महापुरुषों की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कम से कम 50 हजार और अधिकतम एक लाख रुपये की वित्तिय सहायता सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत नए वित्त वर्ष के लिए 11 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
हरियाणा में पहली मार्च, 2021 से कोविड-19 वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारम्भ करेंगे। गौरतलब है कि राज्य के स्वास्थ्य महकमे ने कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट का पहला और दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तीसरे चरण में अब 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों तथा 45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वाले सह-रुग्णता (को-मोरबिडिटीज) वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने इस संबंध में जानकारी सांझा करते हुए बताया कि सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन मुफ्त जबकि सरकार द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 250 रुपये में लगाई जाएगी
फरीदाबाद शहर में स्थानीय डीलक्स सिटी बस सेवा यह सिटी बस सेवा फरीदाबाद को प्रदूषण-मुक्त बनाने, पर्यावरण बचाने और लोगों का धन व समय के बचाने में कारगर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि सीएनजी की ये 10 बसें फरीदाबाद शहर में अलग-अलग रूटों पर बल्लभगढ़, ग्रेटर फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद, एनआईटी मेट्रो व रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चलेंगी।
