फरवरी- साल 2020 में सीएम विंडो और हरियाणा पुलिस के हरसमय पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों पर हरियाणा पुलिस द्वारा की गई निवारण संबंधी कार्रवाई पर प्रदेशभर में औसतन 85.56 प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने संतुष्टि जाहिर की है। पुलिस द्वारा वर्ष 2020 में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 73,000 से अधिक शिकायतकर्ताओं से संपर्क किया गया, जिनमें से लगभग 63,500 लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया।
हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष श्री सुभाष बराला
2 फरवरी- हरियाणा के जे.सी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (वाईएमसीए) फरीदाबाद ने विभिन्न श्रेणी के दोपहिया वाहनों के रखरखाव एवं सर्विसिंग से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए दुपहिया वाहन निर्माण में अग्रणी कंपनी रॉयल इनफील्ड के साथ समझौता किया है। इसके अंतर्गत कंपनी द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में रॉयल इनफील्ड सर्विस ट्रेनिंग सेल (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) स्थापित किया जाएगा। यह ट्रेनिंग सेल हरियाणा में कंपनी द्वारा स्थापित पहला केन्द्र होगा और इसमें कंपनी के विशेषज्ञ तकनीशियन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
4 फरवरी- हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृहमंत्री श्री अनिल विज ने आज गुरुग्राम में कोविड-19 वैक्सिनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत की।
4 फरवरी- हरियाणा सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के गांवों में स्वामित्व स्कीम के तहत सार्वजनिक उपयोग भूमि के अंतर्गत पंजीकृत पंचायत घर, स्कूल, डिस्पैंसरी, वॉटर वक्र्स, जोहड़, पटवारखाना, आंगनवाड़ी तथा सार्वजनिक गली,जो लाल-डोरा (आबादी देह)में आते हैं, के ‘टाइटिल सर्टिफिकेट’ को पंचायत-देह के पक्ष में जारी करना है। इन ‘टाइटिल सर्टिफिकेट्स’ का उचित रिकार्ड जिला के उपायुक्त के कार्यालय के साथ-साथ संबंधित खंड एवं विकास पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों में रखना है।
4 फरवरी- हरियाणा के शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री श्री कंवरपाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इसके लिए प्रगतिशील किसान सम्मान योजना आरम्भ की है। इस योजना के तहत प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रगतिशील किसान को 5 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय स्थान हासिल करने वाले दो किसानों को तीन-तीन लाख रुपये तथा तृतीय स्थान के लिए 5 किसानों को एक-एक लाख रुपये का पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि 100 किसानों को सांत्वना पुरस्कार के तहत 50-50 हजार रुपये का पुरस्कार देने की योजना है।
5 फरवरी: हरियाणा और स्विट्जरलैंड ने शिक्षक-छात्र और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की संभावनाएं तलाशने के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण, पर्यटन और डेयरी के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता सांझा करने के लिए सहमती जताई है। इससे स्विट्जरलैंड और भारत विशेषकर हरियाणा के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी।
5 फरवरी- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय से उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ‘ई-फाईलिंग’ पोर्टल लांच किया। अब उपभोक्ता अपने केस www.edaakhil.nic.in वैबसाइट पर कहीं से भी ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस टीपीएस मान,
डॉ. अनंत प्रकाश पांडेय हरियाणा कौशल विकास मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया है
7 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना-हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गरीब, जरूरतमंद महिलाओं को जोडकऱ उन्हें स्वावलंबी बनाया जाएगा और इन महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए घरौंडा में जिला स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र बनाया जाएगा।
7 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज करनाल में रेलवे भूखंड पर नगर निगम की ओर से करीब 88 लाख रूपये की लागत से तैयार करवाए गए भव्य पार्क को जनता को समर्पित किया। इस पार्क का नाम बाबा साहेब डॉ0भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है।
भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन ‘पैट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन’ द्वारा तेल संरक्षण को एक राष्ट्रीय मुहिम बनाने के लिए युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए एसोसिएशन द्वारा पूरे देश में कक्षा सातवीं से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन निबंध, पेंटिंग व क्विज प्रतियोगिता करवाई जा रही है। ‘सक्षम’ नेशनल कैंपिटिशन-2020-21 के तहत होने वाली इन प्रतियोगिताओं के लिए स्कूलों को 10 मार्च तक पंजीकरण करवाना होगा जबकि स्कूलों को विद्यार्थियों की हार्डकॉपी 31 मार्च तक अपलोड करनी होगी। इसके बाद, स्कूल द्वारा अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ दो विजेताओं की कॉपी ऑनलाइन वैबसाइट www.pcracompetition.org पर भेजनी होगी।
9 फरवरी-हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा ‘‘ई-अध्ययन : सेल्फ लर्निंग कोर्सवेयर फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ टीओटी इन हरियाणा’ नामक पायलट परियोजना’ 15 फरवरी से शुरू की जा रही है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, पलवल के तकनीकी सहयोग से 15 फरवरी से 26 फरवरी तक यह परियोजना संचालित होगी। उच्च शिक्षा परिषद् ने ‘सेल्फ लर्निंग’ का पाठ्यक्रम तैयार किया है।
10 फरवरी- हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य के अतिरिक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते (कॉन्ट्रेक्ट कैरिज) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों द्वारा जारी अनुबंध कैरिज परमिटों के अनुसार हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित ऑटो रिक्शा/टैक्सियों को मोटर वाहन कर में छूट देने का निर्णय लिया है। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिना रूके मोटर कैब और ऑटो रिक्शा की निर्बाध यात्रा हो सकेगी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आम जनता को बेहतर और कुशल परिवहन सेवाएं मिलेंगी।
हरियाणा के बल्लभगढ़ में सभी सुविधाओं से लैस मॉडल बस टर्मिनल विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। लगभग 21 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस बस टर्मिनल में रिटेल, कमर्शियल और हॉस्पिटेलिटी जैसी तमाम सुविधाएं होंगी। बस टर्मिनल का निर्माण हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा और यह लगभग 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा।
हरियाणा सरकार की आरक्षण नीति का पालन राज्य की सरकारी यूनिवर्सिटी, डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में भी किया जाएगा।
11 फरवरी- हरियाणा के पंचकूला एवं गुरुग्राम में आज एमरजेंसी रिस्पांस एंड स्पोर्ट सिस्टम डायल 112 का ट्रायल-रन किया गया। इस दौरान करीब 11640 कॉल प्राप्त हुईं। इस प्रणाली को प्रदेशभर में शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। हरियाणा के गृहमंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि इस सिस्टम के लागू होने के बाद राज्य के किसी भी क्षेत्र में 15 से 20 मिनट में आपातकालीन पुलिस व अन्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।इस संबंध में कोई भी शिकायतकर्ता वायस कॉल, मैसेज, मेल, वेब अलर्ट तथा सोशल मिडिया के माध्यम से भी अपनी शिकायत भेज सकेगा। श्री विज ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक इन सेवाओं की पहुंच बनाने के लिए हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी तथा हरियाणावी सहित चार भाषाओं के जानकारों को कॉल सैंटर में लगाया जाएगा।
11 फरवरी- मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा है कि हमें मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के विजन के अनुरूप सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस लागू करते हुए उन्हें पेपरलेस करना है प्रदेश में, ई फ़ाइल और ई रसीद को लगभग 25,000 उपयोगकर्ताओं द्वारा डिजिटल रूप से 20,00,000 से अधिक बार आगे बढ़ाया गया है। फ़ाइलों को डिजिटल तरीके से बढ़ाए जाने से कागज की बचत हुई है और सरकारी फाइल प्रसंस्करण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में वृद्धि हुई है। 95,000 से अधिक ई फाइलों को 10,40,000 से अधिक बार ई ऑफिस पर मूव किया गया है। 3,90,000 से अधिक ई रसीद को 9,70,000 से अधिक बार ई ऑफिस पर आगे बढ़ाया गया है।
अब हरियाणा के एमएसएमई उत्पादों को ग्लोबल मार्केट मिलेगा, साथ ही राज्य के पारम्परिक हथकरघा उत्पाद तैयार करने वाले कारीगरों को भी अपने हूनर की वाजिब कीमत मिलेगी। यह बात उपमुख्यमंत्री ने आज हरियाणा के एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) विभाग द्वारा उनकी मौजूदगी में तीन ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ हुए एमओयू के बाद कही। इससे पूर्व, उपमुख्यमंत्री के कार्यालय में ई-कॉमर्स के क्षेत्र में जानी-मानी कंपनी ‘ई.बे’ , ‘पॉवर-टू-एसएमई’, ‘ट्रेड इंडिया डॉट कॉम’ के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर एमएसएमई के महानिदेशक श्री विकास गुप्ता व कंपनियों के प्रतिनिधियों ने किए
11 फरवरी- मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने सरल पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए हैं 540 से अधिक सरकारी योजनाओं और सेवाओं को प्लेटफ़ॉर्म पर एकीकृत किया गया है। हर महीने पोर्टल पर 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। हर महीने आवेदनों पर नजऱ रखते हुए उनके निदान के लिए लगभग 20 लाख संदेश भेजे जाते हैं। अंत्योदय पोर्टल की हेल्पलाइन पर हर महीने औसत 1 लाख कॉल आती हैं।
12 फरवरी- हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने कहा कि राज्य में महिलाओं एवं छोटे बच्चों के लिए बेहतर कार्य करने वाली आंगनवाड़ी वर्करों को भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राज्य पुरस्कार वर्ष 2020-21 प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार 8 मार्च, 2021 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिए जाएंगे।
12 फरवरी-हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में समैम योजना के तहत कृषि यन्त्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि बढ़ाकर 18 फरवरी 2021 तक कर दी गई है।
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ‘गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सैकेंडरी स्कूलों’ में अंग्रेजी बोलने में निपुण सरकारी पीजीटी अध्यापकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है, इन अध्यापकों को डेपुटेशन पर लिया जाएगा। अध्यापक केवल मेवात जिला के मॉडल संस्कृति स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला
13 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मानेसर क्षेत्र में 100 बैड का अस्पताल बनाने की घोषणा की। इसके लिए जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह अस्पताल बनने तक स्वास्थ्य विभाग यहां पर अस्थाई डिस्पेंसरी की व्यवस्था करवाएगा। मुख्यमंत्री ने मानेसर क्षेत्र में महिला पुलिस थाना खुलवाने की भी घोषणा की।
हरियाणा प्रदेश में 17 लाख किसान हैं
13 फरवरी-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम जिला के गांव दौलताबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रीप्रेन्योरशिप नामक संस्थान की आधारशिला रखी। इस संस्थान का निर्माण चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय(सीसीएस एचएयू) हिसार द्वारा किया जाएगा।इस संस्थान के माध्यम से कृषि उत्पादों को बेचने और उनके प्रबंधन के पूरे अवसर मिलेंगे बादशाहपुर के विधायक एवं हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री राकेश दौलताबाद
मानेसर क्षेत्र के 29 गांवों को शामिल करके मानेसर नगर निगम बनाया गया है। अब इस नगर निगम की वार्डबंदी होगी और फिर चुनाव होंगे। यह वर्तमान सरकार के इस कार्यकाल में पहला नगर निगम बनाया गया है और इसके चुनाव होने तक प्रशासनिक कार्य नगर निगम के आयुक्त देखेंगे। क्षेत्र के विकास में निगम आयुक्त का सहयोग करने के लिए 21 सदस्यों का एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। इसमें पटौदी तथा बादशाहपुर के दोनों विधायकों, गुरुग्राम ब्लॉक समिति के चेयरमैन, औद्योगिक एसोसिएशन के 2-3 सदस्यों, 2-3 सरपंचो आदि सहित क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। मानेसर क्षेत्र के विकास के लिए जो भी नई मांग आएंगी या प्रोजेक्ट तैयार होंगे, उन सब में यह एडवाइजरी बोर्ड निगम आयुक्त का सहयोग करेगा।
13 फरवरी- हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण द्वारा जो देश का पहला डिजीटल बजट पेश किया गया है गन्नौर में विश्व स्तरीय व देश की सबसे बड़ी मंडी स्थापित की जा रही है, जो दो माह में शुरु हो जाएगी। इसी प्रकार से गुरुग्राम में फूलों की मंडी बनाई जाएगी, जो दिल्ली की मंडियों को भी मात देगी। उन्होंने कहा कि आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा गुरुग्राम के बादशाहपुर में कृषि की मार्केटिंग के लिए एक सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जहां से युवा किसान खेती की मार्केटिंग व प्रबंधन की डिग्री ले सकेंगे, जिससे कि वे खेती में और अधिक रोजगार बढ़ा सकें। इसी प्रकार से प्रदेश में मच्छली पालन व मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मशरूम के क्षेत्र में सोनीपत मशरूम-हब बन चुका है और इसे अब रोहतक, दादरी व भिवानी में भी बढ़ाया जाएगा। आत्म निर्भर भारत योजना के तहत मशरूम के लिए दो करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। इसमें 30 से 40 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है।
13 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी हरियाणा के सांसदों की उनके क्षेत्रों में विकास से संबधित अपेक्षाओं व उपयोगी सुझावों को प्रदेश के 2021-22 के बजट में निश्चित रूप से समाहित किया जाएगा।
14 फरवरी- हरियाणा के पर्यटन मंत्री श्री कंवरपाल ने कहा कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल की तर्ज पर ताजेवाला व हथनीकुंड बैराज पर बोंटिंग व राफ्टिंग की संभावनाओं को तलाशा जाएगा।
16 फरवरी से 31 जुलाई तक दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक कैंप में देशभर की 37 मुक्केबाज प्रैक्टिस करेंगी। इन मुक्केबाजों में अकेले हरियाणा प्रदेश से 21 महिला बॉक्सर शामिल होंगी। सरकार द्वारा ओलंपिक क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ी को तैयारी के लिए 5 लाख रुपये एडवांस देने की घोषणा से भी खिलाडिय़ों में नया जोश पैदा हुआ है।
‘म्हारा गांव जगमग योजना’ की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा की गयी थी। प्रदेश के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ‘म्हारा गांव जगमग गांव’ योजना के तहत 5223 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करायी जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के 74 प्रतिशत गांवों को पूरी तरह जगमग किया जा चुका है। प्रदेश के 10 जिलों नामत: पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी और फतेहाबाद में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। ‘म्हारा गांव जगमग गांव’ योजना के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को 301571 बिजली कनेक्शन दिये गये हैं।
15 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पंचकूला के सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप-2020 का शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता 15 से 23 फरवरी 2021 तक आयोजित की जायेगी। 15 से 18 फरवरी तक महिला एकल प्रतियोगिता होगी जबकि 20 से 23 फरवरी में पुरूष एकल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं हरियाणा राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दुष्यंत चौटाला
15 फरवरी- हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों के हित में एक अहम कदम उठाते हुए वेबसाइट से डाऊनलोड की गई जमीन की जमाबंदी को वैध मानने का निर्णय लिया है। एक क्लिक पर घर बैठा व्यक्ति जमाबंदी की नकल निकाल सकता है। अब प्रदेश का कोई भी भूमि मालिक www.jamabandi.in वेबसाइट से अपनी जमाबंदी का डॉक्यूमेंट घर बैठे (किसी भी स्थान से) ही डाऊनलोड कर सकता है। इस डॉक्यूमेंट पर किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है । वेबसाइट पर अपने आप ही डिजिटल वेरिफिकेशन तथा प्रमाणीकरण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि वेबसाइट से डाऊनलोड जमाबंदी का डॉक्यूमेंट पूरी तरह से वैध होगा।
मान कौर ने 93 साल की उम्र में दौडऩा शुरू किया। अब तक वह 90 के करीब गोल्ड मैडल दौड़, जैवलिन थ्रो और शॉटपुट में जीत चुकी हैं। इसके अलावा बुजुर्ग एथलीट छह विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं और विश्व की 10 प्रसिद्ध सिख प्रभावशाली महिलाओं में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। सरदारनी मान कौर दो दर्जन से ज्यादा देशों के मास्टर गेमों में भाग ले चुकी हैं।
15 फरवरी- हरियाणा सरकार ने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के तहत होने वाले विकास कार्यों हेतु नियमों में संशोधन कर दिया है। अब सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य 5 लाख तक के कार्य विभागीय स्तर पर करा सकेंगे। इससे ऊपर की राशि के निर्माण कार्य ई टेंडरिंग के माध्यम से ही करवाए जा सकेंगे।
15 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब पोर्टल https://tcpharyana.gov.in/uac को लॉच किया। इस पोर्टल पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएशन /कॉलोनी डेवेल्पर्स अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमियों के बारे में सूचनाएं सरकार को दी जा सकती हैं। ये सूचनाएं सरकार को अवैध कॉलोनियो के बारे में नीतिगत निर्णय और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में मददगार साबित होंगी।
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