01 to 10 September
·
हरियाणा के मुख्यमंत्री
श्री
मनोहर
लाल
ने
कहा
कि
जल्द
ही
पंचायती
राज
संस्थाओं
के
चुनाव
करवाए
जाएंगे।
इन चुनावों में ही पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए पहली बार आरक्षण दिया जाएगा। अब यदि किसी गांव में मात्र 2 प्रतिशत भी पिछड़ा वर्ग (ए) की आबादी है तो कम से कम 1 पंचायत सदस्य जरुर बनेगा। मुख्यमंत्री ने
कहा
कि
बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग-ए को पंचायतीराज संस्थाओं में राजनैतिक आरक्षण के संबंध में
निर्देश
दिए
थे।
हरियाणा
सरकार
ने
पिछड़ा
वर्ग-ए
को
इसी
संबंध
में
आरक्षण
देने
के
लिए
पिछड़ा
वर्ग
आयोग
गठित
किया
था।
जिसने
सैंपल
सर्वे
करवाया
और
रिपोर्ट
पेश
की।
इस
रिपोर्ट
को
हरियाणा
कैबिनेट
ने
मंजूरी
दे
दी
और
हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2022 लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन किया है।
·
हरियाणा के मुख्यमंत्री
श्री
मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (कार्यों की सीमा) विनियम, 1973 में संशोधन के लिए एक्स-पोस्ट (घटनोत्तर) स्वीकृति प्रदान की।इस संशोधन
के
अनुसार
हरियाणा
कर्मचारी
चयन
आयोग
के
बजाय
एचपीएससी को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ग्रुप-बी विभिन्न
पदों
के
लिए
भर्ती
प्रक्रिया
का
संचालन
करने
के
लिए
अनिवार्य
किया
गया
है।
अन्य
सभी
ग्रुप-बी
पदों
के
लिए
भर्ती
प्रक्रिया
एचपीएससी
द्वारा
आयोजित
की
जा
रही
है।
·
हरियाणा राज्य भंडारण
निगम
ने
अपनी
आय
को
बढ़ाने
और
राजस्व
सृजन
में
सुधार
करने
के
लिए
24.50 लाख
वर्ग
फुट
फलोर
क्षेत्र
के
35 गोदामों
को
निजी
एजेंसियों
को
एक
वर्ष
की
अवधि
के
लिए
पट्टे
पर
देने
का
निर्णय
लिया
है।
·
स्वास्थ्य सेवाओं में
बढ़ोतरी
के
लिए
कैथल में 997 करोड़ रुपये से मेडिकल कॉलेज
का
निर्माण
होगा।
·
अब हरियाणा के पात्र निवासियों को सरल पोर्टल https:// saralharyana.gov.in के माध्यम से पीपीएन के प्रावधानों के अनुसार आय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।।हरियाणा के मुख्य
सचिव
द्वारा
इस
संबंध
में
जारी
एक
परिपत्र
के
अनुसार,
हरियाणा
का
कोई
भी
सरकारी
विभाग
राज्य
के
किसी
भी
निवासी
को
आय
संबंधी
प्रमाण
दस्तावेज
जमा
करने
के
लिए
बाध्य
नहीं
करेगा,
यदि
वह
परिवार
पहचान
संख्या
(पीपीएन)
प्रदान
करता
है
और
उसकी
आय
परिवार
सूचना
डाटा
रिपोजिटरी
(एफआईडीआर)
में
सत्यापित
के
रूप
में
चिह्नित
है।
·
हरियाणा के मुख्यमंत्री
श्री
मनोहर
लाल
ने
सरकारी
प्रोजेक्ट्स
में
पारदर्शिता
और
जवाबदेही
सुनिश्चित
करने
के
साथ-साथ
संभावित
भ्रष्टाचार
को
खत्म
करने
के
लिए
क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी
बनाने
की
घोषणा
की
है।
यह
अथॉरिटी
समय-समय
पर
प्रोजेक्ट्स
की
चैकिंग
करेगी
और
अगर
कोई
खामी
पाई
जाती
है
तो
दोषी
अधिकारियों
को
पकड़ेगी
और
उन्हें
सजा
दिलाने
का
काम
करेगी।
·
हरियाणा का समग्र
विकास
सुनिश्चित
करने
की
अपनी
प्रतिबद्धता
के
मद्देनजर
हर
जिले की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार एक नया तंत्र विकसित
करने
जा
रही
है।
जल्द
ही
इस
नई
योजना
को
लागू
किया
जाएगा,
जिससे
हर
जिले
में
खण्ड
स्तर
और
शहरी
स्थानीय
निकाय
स्तर
पर
विभिन्न
क्षेत्रों
में
किए
जा
रहे
कार्यों
का
मूल्यांकन
किया
जाएगा।
मूल्यांकन
में
जो
भी
खण्ड
या
स्थानीय
निकाय
प्रगति
में
पिछड़े
पाए
जाएंगे,
उनमें
विशेष
फोकस
कर
उन्हें
भी
विकास
के
नाते
से
आगे
बढ़ाया
जाएगा।
·
हरियाणा के मुख्यमंत्री
श्री
मनोहर
लाल
ने
कहा
कि
हरियाणा
शहरी
विकास
प्राधिकरण
(एचएसवीपी)
के
अंतर्गत
अनुसूचित
जाति
वर्ग
की
संस्था
या
ट्रस्ट
द्वारा
धार्मिक
स्थल
और
सामाजिक
व
धर्मार्थ
संस्थान
बनाने
पर
प्लॉट
की
महज
20 प्रतिशत
राशि
देनी
होगी।
·
हरियाणा के नागरिकों
की
सुविधा
के
लिए
मुख्यमंत्री
श्री
मनोहर
लाल
ने
प्रदेश
में 8 नए
उपमंडल
बनाने
की
घोषणा
की
है।घोषणा
के
अनुसार
भिवानी जिले में बवानीखेड़ा, गुरुग्राम जिले में मानेसर, जींद जिले में जुलाना, करनाल जिले में नीलोखेड़ी, महेंद्रगढ़ जिले में नांगल चौधरी, पानीपत जिले में इसराना, रोहतक जिले में कलानौर और यमुनानगर जिले में छछरौली को उपमंडल बनाया गया है।
·
सितंबर राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पर मनाया जा रहा है।
पोषण माह महिला एवं स्वास्थ्य, पोषण भी पढ़ाई भी और जल संरक्षण व जल प्रबंधन तीन प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है।
वहीं
कुपोषण
मुक्त
हरियाणा
की
परिकल्पना
के
तहत
प्रदेश
में
गांव
से
लेकर
शहर
तक
जनांदोलन
चलाया
जा
रहा
है।
25 हजार 962 आंगनवाड़ियों के साथ-साथ
पंचायत, पालिका, तहसील
से
लेकर
जिला
स्तर
पर
आयोजन
की
रफ्तार
तेज
हो
चुकी
है।
इसी
कड़ी
में
जल्द
राज्य
स्तरीय
पोषण
मेला
आयोजित
किया
जाएगा, जिसमें
महिला
एवं
बाल
विकास
मंत्री
कमलेश
ढांडा
मुख्यातिथि
रहेंगी।
·
हरियाणा के मुख्यमंत्री
श्री
मनोहर
लाल
ने
अधिकारियों
को
निर्देश
दिए
कि
प्रधानमंत्री
जन
आरोग्य
योजना
के
तहत
जारी
आयुष्मान
भारत
योजना
के
लाभार्थियों
को
परिवार
पहचान
पत्र
से
लिंक
करने
के
कार्य
को
तीव्रता
से
आगे
बढ़ाया
जाए।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं के लिए 1.80 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा तय की गई है। इसी प्रकार, 1.80 लाख रुपये से ऊपर की आय की श्रेणी सीमा को भी निर्धारित की जाए।आयुष्मान भारत
योजना
के
तहत
केंद्र
सरकार
द्वारा
वर्ष
2011 की
जनगणना
के
सामाजिक,
आर्थिक
आंकड़ों
के
आधार
पर
लाभार्थियों की संख्या 15.50 लाख
परिवार
है।
हरियाणा सरकार के पास नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा पीपीपी में पंजीकृत 25.85 लाख परिवारों का सत्यापित डाटा उपलब्ध है।
आयुष्मान
भारत
योजना
के
तहत
केंद्र सरकार व राज्य सरकार का 60:40
अनुपात
का
खर्च
वहन
की
भागीदारी
है।
राष्ट्रीय
स्वास्थ्य
प्राधिकरण
ने
आयुष्मान
कार्ड
पर
राज्य
सरकार
को
अपना
लोगो
लगाने
की
अनुमति
प्रदान
की
है।
इस
बात
की
जानकारी
दी
गई
कि
आयुष्मान अस्पताल ने 519 प्राइवेट व 174 नागरिक अस्पतालों को शामिल किया है। इसी प्रकार
28,78,429 कार्ड
जारी
किये
जा
चुके
हैं
तथा
9,33,489 आयुष्मान
परिवारों
की
पहचान
की
गई
है
और
लगभग
539 करोड़
रुपये
की
राशि
का
क्लेम
अब
तक
दिया
जा
चुका
है।
आयुष्मान
योजना
के
प्रीमियम
के
रूप
में
186 करोड़ रुपये
राज्य
सरकार
की
ओर
से
दिए
गए
हैं।
·
हरियाणा कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि उपकरणों पर सब्सिडी का वितरण के लिए एक नई और अनूठी पहल की शुरूआत की है। जिसके अनुसार पहली बार ‘‘ई-रूपी वाउचर’’ के माध्यम कृषि उपकरणों पर सब्सिडी का वितरण किया जायेगा।
स नई पहल के लागू होने के बाद जहां एक तरफ किसानों को अपनी सब्सिडी पाने के लिए दर-दर नहीं भटकना होगा
·
हरियाणा पुलिस द्वारा केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार पिछले वर्ष से प्रत्येक मास का पहला बुधवार साइबर जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। स्टेट क्राइम ब्रांच हरियाणा, साइबर नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य कर रही है।साइबर हेल्पलाइन 1930 की तर्ज पर हुआ 1930 मीटर वाल्कथॉन, 2.5 किमी की मैराथन व साइकिल रैली से किया जागरूक
·
ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में पहला स्थान
हासिल
करते
हुए
इतिहास
रचने
पर
मुख्यमंत्री
श्री
मनोहर
लाल
ने
पानीपत
के
रहने
वाले
एथलीट
नीरज चोपड़ा
को
बधाई
दी
है डायमंड लीग को ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के बाद ट्रैक एंड फील्ड की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता माना जाता है। 2010 में शुरू
हुए
इस
लीग
के
13वें
एडिशन
में
नीरज
ऐसा
करने
वाले
पहले
भारतीय
एथलीट
भी
बन
गए
हैं।
उन्होंने 88.44 मीटर की सर्वश्रेष्ठ दूरी
पर
भाला
फेंक
कर
ज्यूरिख
में
भारत
के
लिए
इतिहास
रच
दिया।
·
चौधरी चरण सिंह
हरियाणा
कृषि
विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति
प्रो.
बी.आर.
काम्बोज
ने
बताया
कि
विश्वविद्यालय के चारा अनुभाग ने जई की दो नई उन्नत किस्में एचएफओ 707 व एचएफओ 806 विकसित की हैं।
विकसित
की
गई
इन
किस्मों
से
देश
के
उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी और पर्वतीय राज्यों के किसानों व पशुपालकों को बहुत लाभ होगा।उन्होंने बताया
कि
इन
दोनों
किस्मों
में
प्रोटीन
की
मात्रा
व
पाचनशीलता
अधिक
होने
के
कारण
ये
पशुओं
के
लिए
बहुत
उत्तम
हैं।
जई
की
एचएफओ
707 दो
कटाई
वाली
किस्म
जबकि
एचएफओ
806 एक
कटाई
वाली
किस्म
है।
उन्होंने
बताया
भारत
सरकार
के
राजपत्र
में
केन्द्रीय
बीज
समिति
की
सिफारिश
पर
जई
की
एचएफओ 707 किस्म को देश के उत्तर पश्चिमी जोन (हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व उतराखंड) जबकि एचएफओ 806 को देश के दक्षिणी जोन (तेलंगाना, तमिलनाडू, केरल, कर्नाटक व आंध्रप्रदेश) और पर्वतीय जोन (हिमाचल प्रदेश, उतराखंड, जम्मू व कश्मीर) के लिए समय पर बिजाई हेतु अनुशंसित की गई हैं।
·
हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों
में
विभिन्न
पदों
के
लिए
चुनाव
लडऩे
वाले
उम्मीदवारों
द्वारा
जमा की जाने
वाली
प्रतिभूति
राशि
में
संशोधन
किया
है। राज्य
चुनाव
आयुक्त
द्वारा
जारी
अधिसूचना
के
अनुसार
पंच के अनारक्षित पद के लिए 250 रुपये,
अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/महिला के लिए 125 रुपये,
सरपंच के अनारक्षित पद के लिए 500 रुपये,
अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/महिला के लिए 250 रुपये, पंचायत समिति के सदस्य के अनारक्षित पद के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/महिला के लिए 375 रुपये तथा जिला परिषद के सदस्य के अनारक्षित पद के लिए 1000 रुपये जबकि अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/महिला के लिए 500 रुपये निर्धारित की गई है।
·
राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल में स्थित है। यहां राखीखास और राखीशाहपुर गांवों के अलावा आसपास के खेतों में पुरातात्विक साक्ष्य फैले हुए हैं। राखीगढ़ी में सात टीले (आरजीआर-1 से लेकर आरजीआर-7) हैं। ये मिलकर बस्ती बनाते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इस गांव में पहली बार 1963 में खुदाई शुरू की थी। इसके बाद 1998-2001 के बीच डॉ. अमरेंद्रनाथ के नेतृत्व में एएसआई ने फिर खुदाई शुरू की। बाद में पुणे के डेक्कन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. वसंत शिंदे के नेतृत्व में 2013 से 2016 व 2022 में राखीगढ़ी में उत्खनन कार्य हुआ है। सिंधू घाटी सभ्यता का एतिहासिक नगर राखीगढ़ी को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलने जा रही है। सरकार द्वारा राखीगढ़ी में म्यूजियम का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 हजार वर्ष पुरानी सिंधू घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सहेज कर रखा जाएगा। राखीगढ़ी के पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित होने से एक ओर जहाँ पर्यटन बढ़ेगा वहीं हरियाणा के राजस्व में भी वृद्धि होगी और यहां पर्यटकों के आने से गांव के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।केंद्र सरकार द्वारा देश में पर्यटन स्थलों व पांच ऐतिहासिक स्थल बनाने के लिए 2500 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। उनमें राखीगढ़ी भी शामिल है। प्रदेश सरकार भी यहां 32 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक संग्रहालय बना रही है। इसमें रेस्ट हाउस, हॉस्टल और एक कैफे का निर्माण किया जा रहा है। पुनर्वास कार्यो के लिए 8 करोड़ 50 रुपये जारी किए जा चुके हैं। राखीगढ़ी को विश्व स्तरीय पुरातत्व एवं पर्यटन स्थल बनाने में केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है।
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