प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा हरियाणा October 2022

 

प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा हरियाणा

कृषि प्रधान राज्य होने के नाते हरियाणा का देश के खाद्यान भंडार में उल्लेखनीय योगदान है। आज के समय की जरूरत के मद्देनजर कृषि क्षेत्र में भी बदलाव की आवश्यकता है। स्वस्थ जीवन और समृद्ध किसान की अवधारणा के अनुरूप हरियाणा आज प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्राकृतिक खेती न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभादायक है बल्कि किसानों के लिए भी अच्छी आमदनी का सौदा साबित हो रही है।

        मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के अनुरूप प्रदेश सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य की उपजाऊ शक्ति को बचाने और खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए किसानो को प्राकृतिक खेती की और बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। इसके लिए सरकार ने एक समर्पित प्राकृतिक खेती पोर्टल भी शुरू किया है और अब तक 2994 किसानों ने पंजीकरण कर प्राकृतिक खेती में अपनी रुचि दिखाई है।

 

प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दे रही है राज्य सरकार

        किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतू 4 ड्रम खरीदने पर 3 हजार रुपये, देसी गाय की खरीद के लिए 25 हजार रुपये की सहायता प्रदान कर रही है। साथ ही, सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती उत्पाद की ब्रांडिग व पैकेजिंग पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान भी किया गया है। 

इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक खेती पर गुरूकुल, कुरूक्षेत्र में तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें प्राकृतिक खेती के मॉडल पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विशेष तौर पर शिरकत की। प्राकृतिक खेती के मॉडल को जन-जन तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शोध करने और इसके विस्तार को लेकर इस कार्यशाला में चर्चा की गई।

हर खेत-स्वस्थ खेत अभियान से मिलेगी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को मजबूती

        कृषि सीधे तौर पर मिटटी से जुड़ी है। किसानों की उन्नति मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर निर्भर करती है। मिट्टी स्वस्थ तो किसान भी स्वस्थ। किसानों को समृद्ध बनाने और उनके कल्याणार्थ हरियाणा सरकार ने मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की जांच पर बल दिया है, ताकि किसानों को उनके खेत की मिट्टी के बारे में पता लग सके और वे उसके अनुसार अच्छी आमदनी वाली फसलों की बुवाई कर सकें।

        मुख्यमंत्री का मामना है कि जब किसान उन्नत होगा, तो समाज, प्रदेश व देश भी उन्नत होगा। किसानों का कल्याण हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है और राज्य सरकार हर परिस्थिति में सदैव किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। राज्य सरकार निरंतर किसानों व किसानी के कल्याण के लिए नई-नई पहल कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा हर खेत-स्वस्थ खेत अभियान की भी शुरुआत की गई है। इसके तहत किसानों के खेतों से मृदा के सैंपल लेकर उनकी जांच की जा रही है, ताकि किसानों को मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की जानकारी मिल सके। जैसे खेत की मिट्टी में कितनी मात्रा में कौन से पोषक तत्व उपलब्ध है और कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में किसानों को अपने खेतों मे प्रयोग करना चाहिए।

        31 अगस्त 2022 तक 28,95,399 मृदा के सैंपल एकत्रित किए जा चुके हैं, जिनके विश्लेषण का कार्य तेजी गति से किया जा रहा है। हर खेत-स्वस्थ खेत अभियान के तहत आगामी वर्षों में राज्य के प्रत्येक एकड़ के मृदा के सैंपल एकत्रित करके सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे।

प्रदेश में परीक्षण प्रयोगशालाएं

        वर्तमान में हरियाणा राज्य में कुल 48 परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। 4 बड़ी भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं व 9 लघु मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन निमार्ण का कार्य प्रगति पर है जो कि चालू वित्तवर्ष के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। 222 राजकीय सीनियर सेंकेंडरी स्कूलों व महाविद्यालयों के विज्ञान अध्यापकों और शिक्षकों को सीएसएसआरआई, करनाल व सीसीएसएचएयू, हिसार में मृदा परीक्षण की ट्रेनिंग करवाई गई है। राजकीय सीनियर सेंकेंडरी व महाविद्यालयो में 222 लघु मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं।

केंद्र सरकार की मृदा स्वास्थ कार्ड योजना के तहत हरियाणा ने वितरित किए 86 लाख मृदा स्वास्थ कार्ड

        प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी, 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ मे किसानों के लाभ हेतू राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के प्रथम चरण में हरियाणा मे वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 मे मृदा नमूने एकत्रित कर, जिनका विश्लेषण करके 45.22 लाख सॉयल हैल्थ कार्ड किसानों को वितरित किए और दूसरे चरण (वर्ष 2017-18 तथा 2018-19) में मृदा नमूने एकत्रित कर, जिनमे से सभी नमूनों का विश्लेषण करते हुए 41.43 लाख सॉयल हैल्थ कार्ड किसानों को वितरित किए जा चुके हैं।

        हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2019-20 में (सॉयल हेल्थ कार्ड) पायलट परियोजना को आरम्भ किया गया था, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के 22 जिलों के 122 ब्लॉकों से 122 गावों का चयन किया गया था तथा इन गांवों के सभी किसानों के खेत से मिट्टी के 25,605 नमूने लेने का लक्ष्य रखा गया था। उक्त गांवों के सभी किसानों के खेतों से 25,605 मृदा नमूनों का विश्लेषण करते हुए सभी 25,605 किसानों को सॉयल हैल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके है।