21 to 31 October
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हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने आज अम्बाला छावनी में बनाए जा रहे आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक के आर्ट वर्क से सम्बन्धित कार्यों का जायजा लेने के लिए सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ शहीद स्मारक स्थल पर मीटिंग की और निर्माणाधीन शहीद स्मारक का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 1857 स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति जो अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी, उसके बारे में देश-विदेश के लोगों को जानकारी मिले, उसके लिए करोड़ों रुपये की लागत से यह शहीद स्मारक 22 एकड़ में बनाया जा रहा है। इस स्मारक में इंटरप्रिटेशन सेंटर, ओपन एयर थियेटर, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, वाटर बॉडी एंड कनैक्टिंग ब्रिज, मेमोरियल टावर, अंडर ग्राउंड डबल बेसमेंट पार्किंग, इन्फोर्मेशन सेंटर, हेलीपैड आदि का निर्माण किया जा रहा है। शहीद स्मारक कार्यों का अवलोकन करने के उपरांत गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सम्बन्धित अधिकारियों तथा शहीद स्मारक के आर्ट वर्क को तैयार करने में अपना योगदान देने वाले डिजाइन फैक्ट्री इंडिया के प्रतिनिधियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित को यह भी कहा कि आजादी की पहली लड़ाई से सम्बन्धित कारतूस को भी यहां दर्शाया जाए, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में कारतूस के तीन डिपो थे जिनमें अम्बाला छावनी भी शामिल था। 10 मई 1857 को क्रांति क्यों हुई, क्योंकि उस दिन रविवार का दिन था, सारे अंग्रेज एक चर्च में एकत्रित होने थे और प्रेयर के दौरान उन पर हमला बोलने की योजना थी और उसके बाद दिल्ली कूच किया जाना था लेकिन अंग्रेजों को इस क्रांति का पता चल गया और इस बारे श्याम सिंह सिपाही ने इसका जिक्र किया था। इस तथ्य बारे उस समय के यहां के अंग्रेज डिप्टी कमीशनर की चिटठी मिली है जिसमें उन्होंने 9 तारीख का जिक्र किया है कि क्रांति शुरू हो चुकी है ।गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पहले यह माना जाता था कि 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी लेकिन तथ्यों और इतिहासकारों द्वारा यह बताया गया कि मेरठ से 10 घंटे पहले स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी अम्बाला छावनी में उठी थी जोकि धीरे-धीरे हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों तथा देश के विभिन्न हिस्सों तक फैल गई। उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति और अनसंग वीर शहीदों की याद में यह महत्वपूर्ण स्मारक बनाया जा रहा है
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हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम संरक्षक योजना के तहत आबंटित कार्यों की मोनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया जाए ताकि जिन अधिकारियों द्वारा गांव गोद लिए गये हैं, वे सीधे इस प्रकोष्ठ में अपनी फीडबैक रिपोर्ट भेज सकें और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसका विश्लेषण किया जा सके ।
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हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ने कहा कि सहकारी फेडरेशन ने बेहतर प्रयास करके पिछले दो साल में फेडरेशन और उसकी सहयोगी संस्थाओं के व्यवसाय व लाभ में भारी वृद्धि करके एक रिकार्ड कायम किया है। फेडरेशन एवं युनियनों का कारोबार वर्ष 2019-20 में 1159 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2021-22 में बढकर 1505 करोड़ हो गया है। इस प्रकार 11.50 करोड़ रुपए से 49.57 करोड़ रुपए की रिकाॅड वृद्धि करके सहकारी फेडरेशनों ने आर्थिक ऊंचाईयों को छूआ है।सहकारिता मंत्री ने बताया कि फेडरेशन ने दूध और दूध से बने तरल पदार्थो की बिक्री में इस वर्ष अप्रैल से जून 2022 के दौरान गत वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसी प्रकार घी, दही एवं लस्सी आदि तरल पदार्थो की बिक्री में 55 प्रतिशत तक की वृद्धि को प्राप्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान राज्य में घी की बिक्री में 29.95 प्रतिशत, लस्सी की बिक्री में 48.70 प्रतिशत और दही की बिक्री में 54.5 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि हुई है ।
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हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 46 प्रतिशत तक की कमी आई है। राज्य सरकार का लक्ष्य इस प्रतिशतता को 50 प्रतिशत तक ले जाने का है। इसके लिए जिला प्रशासन व मुख्यालय स्तर पर अथक प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक प्रदेश में लक्षित 55 लाख मीट्रिक टन में से 77 प्रतिशत धान की खरीद हो चुकी है। जिन जिलों में देर से फसल कटाई हो रही है, उन जिलों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।मुख्य सचिव ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जारी पूर्वानुमान के अनुसार 22 अक्टूबर तक प्रदूषण का स्तर 300 पार कर जाने की आशंका है, इसलिए एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) की स्टेज टू गाइडलाइन को लागू किया जाए।
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हरियाणा सरकार ने 24 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर सरकारी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज फहराने के निर्देश जारी किये हैं। यह ध्वज उन सभी सरकारी भवनों में फहराया जायेगा, जिन पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है।
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हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय और चण्डीगढ़ व पंचकूला में विभागों के मुख्यालयों में प्रत्येक मंगलवार को ‘नो मिटिंग डे’ घोषित किया गया है।
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हरियाणा सरकार ने प्रदेश में उन औद्योगिक इकाईयों को मूल्य संवर्धन कर (वैट) में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है, जो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट की बजाय नेचुरल गैस से पूरा करेंगी। यह योजना एमएसएमई सहित पूरे उद्योगों पर लागू होगी तथा इसकी अधिसूचना तिथि से 2 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।इसी प्रकार, हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक वाहन विनिमार्ता कंपनियों को प्रति वर्ष विभिन्न मदों में 164.66 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने को भी कमेटी ने स्वीकृति प्रदान की।
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सूर्य ग्रहण मेला-2022 के तमाम अहम पहलू कुरुक्षेत्र प्रशासन की कुरुक्षेत्र दर्शन मोबाइल एप पर देखें जा सकेंगे। इस मोबाइल एप पर सूर्यग्रहण मेले से संबंधित तमाम अहम जानकारियां अपलोड कर दी गई है।इस बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस एप पर कुरुक्षेत्र कैसे पहुंचें, कुरुक्षेत्र का इतिहास, पर्यटन स्थल और 48 कोस के तीर्थों का पूरा इतिहास देखा जा सकेगा।इस एप पर कुरुक्षेत्र आने के तमाम मार्गों और संसाधनों का ब्यौरा भी अंकित किया गया है। इसके अलावा करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत जिले में स्थित 48 कोस के तीर्थों का भी ब्यौरा एप पर मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल एप पर सूर्य ग्रहण मेला-2022 से संबंधित तमाम अहम जानकारियां अपलोड की गई है। इस एप पर सूचना केंद्र, महिला हेल्पलाइन नंबर, कंट्रोल रुम, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ तमाम अहम दूरभाष नंबर भी अंकित किए गए है। इसके साथ-साथ सूर्य ग्रहण मेला के दौरान ब्रह्मसरोवर पर स्थित सभी घाटों की जानकारी भी नक्शे सहित अपलोड की गई है। इस मोबाइल एप पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव-2022 का शेड्यूल और अन्य जानकारियां भी डाली गई है।
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हरियाणा सरकार ने बच्चों को शिक्षा देने से लेकर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए एक नया मैकेनिज्म तैयार किया है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र में एकत्रित नागरिकों के डाटा को आयु वर्ग के अनुसार 6 वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वर्ग का जिम्मा एक विभाग को सौंपा गया है। प्रत्येक विभाग आयु वर्ग के अनुसार उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इत्यादि सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के साथ-साथ इनका संपूर्ण रिकॉर्ड भी रखेगा।
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केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में 6,600 करोड़ रुपये से अधिक लागत की चार परियोजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास किए। श्री अमित शाह ने लगभग 5,618 करोड़ रुपये लागत की हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास, सोनीपत जिला के बड़ी में बने 590 करोड़ रुपये लागत के रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन किया। उन्होंने 315 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से रोहतक में बने देश के पहले सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का लोकार्पण किया तथा भोंडसी में 106 करोड़ रुपये की लागत के हरियाणा पुलिस आवास परिसर का उद्घाटन किया। पुलिस आवासीय परिसर में 576 पुलिस परिवार रह सकेंगे।
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पंचायती राज संस्थाओं चुनाव खर्च की सीमा
- पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
- सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
- पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3,60,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
- जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6,00,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में एनआईटी फरीदाबाद में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) में 130 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित डॉ. मंगल सेन बस पोर्ट का लोकार्पण करते हुए जिलावासियों को मनोहर सौगात दी। गौरतलब है कि एनआईटी फरीदाबाद में पीपीपी मोड पर राज्य का पहला बस पोर्ट बना है। इस बस स्टैण्ड का निर्माण पी.पी.पी. मोड़ पर निजी भागीदारी के द्वारा किया गया है। बस स्टैण्ड में यात्रियों के बैठने के लिए वातानुकुलित गैलरी बनाई गई है और साथ ही आरामदायक कुर्सियों का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक शौचालय, पीने के लिए आर.ओ. का शीतल जल, समान रखने के लिए क्लोक रूम, जलपान आदि की सुविधा उपलब्ध रहेगी और तथा पूर्ण बस स्टैण्ड सी.सी.टी.वी. कैमरे की निगरानी में रहेगा। इसके अलावा यात्रियों के वाहनों की पार्किंग के लिए बेसमेंट में करीब एक हजार गाडय़िों को खड़ी करने की व्यवस्था भी की गई है।
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पंचकूला में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रीजनल स्तर की UDISE + (unified
district information system for education plus) डेटा को लेकर 48 वीं वर्कशॉप शुरू हुई।जम्मू,लद्दाख,उत्तराखण्ड,हिमाचल, पंजाब,चंडीगढ़ ,दिल्ली और हरियाणा राज्य की इस वर्कशॉप में स्कूलों के डेटा को लेकर UDISE के महत्व,सही समय पर सही डेटा कलेक्शन और डेटा की मॉनिटरिंग की जरूरतों पर चर्चा होगी।अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ महावीर सिंह ने बताया कि पूरे देश मे करीब 16 लाख स्कूल हैं,जिनमे 25 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढाई करते हैं और करीब 1 करोड़ टीचर इन स्कूलों में पढ़ाते हैं। इन सब स्कूलों,बच्चों और शिक्षकों के डेटा इकठ्ठा करने का कार्य UDISE के जरिये ही किया जाता है,जिसके आधार पर केंद्र और प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग अपनी योजनाएं बनाता है ताकि सभी को उन योजनाओ का लाभ मिल सके।देश भर में सरकारी अर्धसरकारी और प्राइवेट सभी तरह के स्कूलों का डेटा UDISE + के जरिये ही तैयार किया जाता है जिसके आधार पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें ना केवल योजनाएं बनाती है बल्कि उनको लागू करने के लिए हर जरूरत की चीजें मुहैया भी कराती हैं। पंचकूला में चल रही इस वर्कशॉप में एमआईएस समन्वयकों को UDISE+ का ऑनलाइन डेटा संग्रह फार्म( DCF) भरने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जिसके तहत छात्र,स्कूल,स्कूल के बुनियादी ढांचे,शिक्षकों और परीक्षा परिणाम आदि से संबंधित मापदण्डों पर जानकारी एकत्रित करने के बारे विस्तार से बताया जाएगा ।
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भविष्य में युद्ध व आपातकालीन स्थिति में हेलिकॉप्टर की लैंडिंग सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में हेलीपैड बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। इन हेलीपैड पर रात्रि के समय लैंडिंग करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसकी भी संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। इस दिशा में राज्य सरकार ने प्रयास करने शुरू कर दिए हैं।
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हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार निरंतर किसान हित में कार्य कर रही है। फसल खरीद का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा रहा है। सरकार ने 72 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और इस बार तो एक कदम ओर आगे बढ़ते हुए केवल 48 घंटों में ही किसानों को भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 52 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीद की जा चुकी है और किसानों को लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सीएम डैशबोर्ड और 'सीएम उपहार' पोर्टल लॉंच किया। सीएम डैशबोर्ड पोर्टल से सभी विभागों की वास्तविक विश्लेषण समीक्षा की जा सकेगी तथा सभी मुख्य योजनाओं पर उच्चस्तरीय निर्णयों की जानकारी सीएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस डैशबोर्ड पर सभी विभागों की कार्यप्रणाली और योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री के लिए सभी बड़े व छोटे स्तरों पर उपलब्ध होगी। इस पर कार्यप्रणाली की ट्रैकिंग की जा सकेगी और रिपोर्टों का विश्लेषण करना आसान होगा। वहीं पुराने और नये डेटा की तुलना की जा सकेगी। इससे डेटा के आधार पर पूर्व सूचना मिलना संभव होगा। उल्लेखनीय है कि यह डैशबोर्ड अत्याधुनिक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के साथ इन हाउस विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस में इस पोर्टल का काफी लाभ होगा। 'सीएम उपहार' पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्राप्त सभी बहुमूल्य भेंटो को पूरे पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन नीलाम किया जाएगा। सीएम उपहार पोर्टल पर देश का कोई भी नागरिक 'उपहार' के लिए बोली लगा सकता है, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को विजेता घोषित कर वह उपहार उसे प्रदान कर दिया जाएगा।
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